IAS और IPS के अलावा UPSC में कौन-कौन सी सर्विसेज़ होती हैं?

जब भी UPSC Civil Services Exam की बात होती है, ज़्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ़ IAS (Indian Administrative Service) और IPS (Indian Police Service) पर ही केंद्रित रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि UPSC के ज़रिए मिलने वाली कई ऐसी प्रतिष्ठित सेवाएं हैं जो न केवल सम्मानजनक हैं, बल्कि career growth, specialization और राष्ट्र सेवा के बेहतरीन अवसर भी देती हैं।

ऐसी लगभग दो दर्जन सेवाएं हैं जो भारत की नीति, विदेश मामलों, वित्त, पर्यावरण, रेलवे, संचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सेवाओं का दायरा इतना विस्तृत है कि हर उम्मीदवार अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार इनमें से किसी सेवा को अपनाकर देश सेवा कर सकता है।

IAS और IPS के अलावा बाकी सेवाएं न सिर्फ़ specialization के शानदार अवसर देती हैं, बल्कि इनमें work-life balance, प्रमोशन की संभावनाएं और राष्ट्र निर्माण में भी अद्वितीय योगदान देने का अवसर प्रदान करती हैं। इसलिए केवल IAS/IPS तक सीमित रहना एक सीमित दृष्टिकोण होगा।

UPSC सेवाओं का वर्गीकरण: जानिए कौन-सी सेवा कहाँ आती है

UPSC सिविल सेवा परीक्षा केवल IAS या IPS तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार की विभिन्न प्रकार की सेवाओं में भर्ती के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है। इन सेवाओं को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बाँटा गया है:

1. All India Services (Group A):
   ये सेवाएं केंद्र और राज्य — दोनों स्तरों पर कार्य करती हैं। जैसे IAS, IPS और IFoS। इनका कैडर राज्य आधारित होता है, लेकिन केंद्र में भी पोस्टिंग मिलती है।
2. Central Civil Services – Group A: 
   यह वे सेवाएं हैं जो सीधे भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि IFS (Foreign Service), IRS (Income Tax & Customs), IA&AS, IIS आदि।
3. Central Civil Services – Group B: 
   ये सेवाएं दिल्ली, अंडमान, पुदुचेरी जैसे केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासनिक एवं पुलिसिंग जैसे कार्यों से जुड़ी होती हैं। इनमें से कई सेवाओं से अधिकारी समय के साथ प्रमोशन के ज़रिए Group A कैडर जैसे IAS/IPS में शामिल हो सकते हैं।

इस वर्गीकरण को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि DAF (Detailed Application Form) भरते समय आपको अपनी प्राथमिकता इसी आधार पर तय करनी होती है। आगे हम इन सेवाओं को विस्तार से समझेंगे।

All India Services (Group A)

1. IAS (Indian Administrative Service):
   यह सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतिक्षित सेवा है। IAS सेवा भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) के अधीन आती है, और इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह सेवा देश की प्रशासनिक रीढ़ मानी जाती है। इसके अधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों में नीति निर्माण, योजना क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों का नेतृत्व करते हैं। प्रमुख पदों में जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप आयुक्त, सचिव, आयुक्त, मुख्य सचिव और भारत सरकार में संयुक्त सचिव, अपर सचिव, सचिव आदि शामिल हैं। IAS अधिकारियों की तैनाती राज्य सचिवालय, जिला मुख्यालय, मंत्रालयों, नीति आयोग, केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में होती है। इनका कार्य जिलों और राज्यों में प्रशासनिक नियंत्रण, नीतियों का निष्पादन और जनसेवा का सुचारु संचालन करना होता है।
2. IPS (Indian Police Service):
   IPS सेवा भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन आती है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। IPS अधिकारी पुलिस बलों का नेतृत्व करते हैं। यह सेवा भारत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण, आतंकवाद निरोध, खुफिया तंत्र और सुरक्षा नीति के निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। IPS अधिकारी विभिन्न पदों पर कार्य करते हैं, जैसे कि पुलिस अधीक्षक (SP), वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP), उप महानिरीक्षक (DIG), महानिरीक्षक (IG), अतिरिक्त DGP, और DGP। इनकी तैनाती राज्य पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस संगठन (जैसे – CBI, NIA, RAW, IB), BSF, CRPF, ITBP, गृह मंत्रालय और प्रशिक्षण संस्थानों में होती है। इनका कार्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम, शांति व्यवस्था बनाए रखना, खुफिया सूचना जुटाना और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है।
3. IFoS (Indian Forest Service):
   यह सेवा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) के अधीन आती है। इसमें अधिकारी वनों का संरक्षण, वन्यजीवों की रक्षा और पर्यावरणीय नीति का कार्यान्वयन करते हैं। यह सेवा CSE प्रीलिम्स के जरिए शुरू होती है लेकिन Mains और Interview अलग होते हैं। पदों में डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (DFO), कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, चीफ कंज़र्वेटर और प्रिंसिपल चीफ कंज़र्वेटर शामिल हैं। तैनाती राज्य वन विभागों, राष्ट्रीय उद्यानों, बायोस्फीयर रिज़र्व, वन अनुसंधान संस्थानों और पर्यावरण मंत्रालय में होती है।

Central Civil Services – Group A

यहाँ बात उन सेवाओं की है जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यरत होती हैं। ये सभी Group A सेवाएं हैं और हर एक की अपनी विशेषज्ञता है:

1. IFS (Indian Foreign Service):
   यह सेवा विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs) के अधीन आती है और भारत की विदेश नीति, राजनयिक संबंधों, अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और भारतीय प्रवासी कल्याण को संभालती है। IFS अधिकारियों के पदों में सेकंड सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी, काउंसलर, मिनिस्टर, एम्बेसडर (राजदूत), हाई कमिश्नर आदि शामिल होते हैं। इनकी तैनाती भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, स्थायी मिशनों (जैसे UN), विदेश मंत्रालय (दिल्ली), और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में होती है। इनका कार्य भारत का वैश्विक प्रतिनिधित्व करना, विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और रणनीतिक विदेश नीति को लागू करना होता है।
2. IA&AS (Indian Audit and Accounts Service):
   यह सेवा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General – CAG) के अधीन आती है। IA&AS अधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय लेखा-परीक्षा (Audit), बजट नियंत्रण, संसाधनों के उपयोग की दक्षता और सार्वजनिक व्यय की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। इस सेवा के प्रमुख पद असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, डिप्टी एकाउंटेंट जनरल, एकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट आदि होते हैं। तैनाती भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में CAG कार्यालयों, मंत्रालयों, केंद्रीय परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय लेखा टीमों में होती है।
3. ICAS (Indian Civil Accounts Service):
   यह सेवा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के अधीन आती है और इसका मुख्य कार्य भारत सरकार के वित्तीय लेन-देन, लेखांकन और बजट प्रबंधन को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना होता है। ICAS अधिकारियों के प्रमुख कार्य पेमेंट सिस्टम को मॉनिटर करना, बजट तैयार करना, आंतरिक ऑडिट करना और वित्तीय रिपोर्टिंग करना होते हैं। अधिकारी मुख्य लेखा अधिकारी, सहायक महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक और CGA कार्यालय में वरिष्ठ पदों पर नियुक्त होते हैं। तैनाती विभिन्न मंत्रालयों, स्वायत्त संस्थाओं, CGA (Controller General of Accounts) और CCA कार्यालयों में होती है।
4. ICLS (Indian Corporate Law Service):
   यह सेवा कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) के अधीन आती है और भारत में कंपनियों के संचालन पर निगरानी रखने का कार्य करती है। ICLS अधिकारियों का मुख्य कार्य Companies Act, LLP Act, और अन्य कॉर्पोरेट नियमों का पालन सुनिश्चित करना, कॉर्पोरेट धोखाधड़ी की जाँच करना और कॉर्पोरेट प्रशासन को दुरुस्त करना होता है। पदों में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ (ROC), असिस्टेंट ROC, डिप्टी ROC, निदेशक (कॉर्पोरेट कार्य) आदि शामिल हैं। तैनाती देशभर के ROC कार्यालयों, SFIO, MCA सचिवालय और NCLT में होती है।
5. IDAS (Indian Defence Accounts Service):
   यह सेवा भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) के अधीन आती है। इसका कार्य तीनों सेनाओं के लिए लेखांकन, भुगतान, बजट निर्माण, रक्षा खरीदों का वित्तीय ऑडिट और पेंशन वितरण से संबंधित होता है। IDAS अधिकारियों के पद सहायक रक्षा लेखा नियंत्रक (ADCA), रक्षा लेखा नियंत्रक (CDA), अतिरिक्त CGDA आदि होते हैं। तैनाती DAD के अंतर्गत विभिन्न सैन्य मुख्यालयों, DRDO, आयुध निर्माणियाँ, CGDA ऑफिस और रक्षा मंत्रालय में होती है।
6. IDES (Indian Defence Estates Service):
   यह सेवा रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है और देश के छावनी क्षेत्रों (Cantonments) और रक्षा भूमि संपत्तियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यों में शहरी नियोजन, भूमि रिकॉर्ड का रख-रखाव, किराए-पट्टों का प्रबंधन और विकास कार्यों का निरीक्षण शामिल है। अधिकारी CEO, डिप्टी CEO, डिफेंस एस्टेट ऑफिसर आदि पदों पर कार्य करते हैं। तैनाती देशभर की छावनियों, DGDE और रक्षा मंत्रालय में होती है।
7. IIS (Indian Information Service):
   यह सेवा सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting) के अधीन कार्य करती है और भारत सरकार की सूचना नीति, मीडिया संपर्क, जनसंपर्क और जन जागरूकता अभियानों के संचालन के लिए ज़िम्मेदार होती है। पदों में सूचना अधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, निदेशक (मीडिया) आदि आते हैं। तैनाती PIB, आकाशवाणी (AIR), दूरदर्शन, डिजिटल मीडिया विंग्स, मंत्रालयों में मीडिया सेल और सोशल मीडिया यूनिट्स में होती है।
8. IPoS (Indian Postal Service): 
   यह सेवा संचार मंत्रालय के डाक विभाग (Department of Posts, Ministry of Communications) के अंतर्गत आती है। इसका कार्य डाक तंत्र का प्रबंधन, पार्सल सेवा, ग्रामीण डाक नेटवर्क, डाक बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ बनाना होता है। पदों में डाक अधीक्षक, सीनियर पोस्ट मास्टर, क्षेत्रीय निदेशक, चीफ पोस्टमास्टर जनरल, सचिव (डाक) आदि शामिल हैं। तैनाती डिवीजनल डाक कार्यालयों, सर्किल कार्यालयों, डाक निदेशालय और IPPB में होती है।
9. IP&TAFS (Indian Post & Telecommunication Accounts and Finance Service): 
   यह सेवा दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications, Ministry of Communications) के अधीन आती है। इसका कार्य दूरसंचार क्षेत्र की आंतरिक लेखा व्यवस्था, बजट प्रबंधन, स्पेक्ट्रम शुल्क निर्धारण और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना होता है। अधिकारी CCA, Dy. CCA, Jt. CCA आदि पदों पर नियुक्त होते हैं। तैनाती DoT मुख्यालय, BSNL, MTNL, Controller Offices और अन्य टेलीकॉम वित्तीय इकाइयों में होती है।
10. IRMS (Indian Railway Management Service): 
    यह सेवा रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के अधीन आती है और रेलवे संचालन, वित्त, मानव संसाधन, सुरक्षा और यात्री सेवाओं के विभिन्न पहलुओं को एकीकृत रूप से नियंत्रित करती है। यह सेवा पहले की IRTS, IRAS और IRPS सेवाओं के विलय से बनी है। अधिकारी डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM), चीफ पर्सनल ऑफिसर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, जीएम और रेलवे बोर्ड के सदस्य जैसे पदों पर कार्य करते हैं। तैनाती रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे कार्यालयों, मंडल कार्यालयों और ट्रेन नियंत्रण केंद्रों में होती है।

नोट: IRTS, IRAS और IRPS सेवाओं को अब एकीकृत कर के IRMS (Indian Railway Management Service) में मिला दिया गया है (रेल मंत्रालय द्वारा 2022–2023 में किए गए सुधार के अनुसार)। इसलिए अब इन्हें अलग-अलग सेवाएं नहीं गिना जाता।

1. RPF (Railway Protection Force):
   यह सेवा भी रेल मंत्रालय के अधीन आती है और इसका कार्य रेलवे परिसंपत्तियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। RPF अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट, कमांडेंट, DIG, IG, ADG और DG जैसे पदों पर कार्य करते हैं। तैनाती रेलवे स्टेशनों, जोनों, ट्रेनों और RPF मुख्यालयों में होती है। इनका कार्य अपराध रोकथाम, महिला सुरक्षा, नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देना होता है।
2. IRS (Income Tax):
   यह सेवा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। अधिकारी आयकर संग्रह, कर नीति निर्माण, टैक्स ऑडिट, कर चोरी रोकथाम और सर्च/सीज़र ऑपरेशनों में कार्य करते हैं। प्रमुख पदों में असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और CBDT बोर्ड सदस्य शामिल हैं। तैनाती आयकर कार्यालयों, CBDT मुख्यालय और जांच निदेशालयों में होती है।
3. IRS (Customs & Indirect Taxes): यह सेवा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC), वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। इसका कार्य GST संग्रह, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, तस्करी निरोध और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना होता है। अधिकारी असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, कमिश्नर, चीफ कमिश्नर और CBIC बोर्ड सदस्य जैसे पदों पर रहते हैं। तैनाती बंदरगाहों, हवाई अड्डों, सीमा शुल्क कार्यालयों, CBIC मुख्यालय और DRI में होती है।
4. ITS (Indian Trade Service): यह सेवा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के अधीन आती है। ITS अधिकारी भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार, WTO वार्ताओं, निर्यात संवर्धन और FDI नीतियों से संबंधित कार्य करते हैं। पदों में सहायक महानिदेशक, उप महानिदेशक, वाणिज्य सलाहकार आदि शामिल हैं। तैनाती DGFT, वाणिज्य मंत्रालय, WTO और भारतीय दूतावासों में होती है।
5. AFHQCS (Armed Forces Headquarters Civil Service):
   यह सेवा रक्षा मंत्रालय के अधीन है और सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में प्रशासनिक, लॉजिस्टिक और दस्तावेज़ प्रबंधन कार्य करती है। अधिकारी सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर आदि पदों पर कार्य करते हैं। तैनाती आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मुख्यालय, DRDO और DGQA में होती है।

Group B Services

ये सेवाएं comparatively lower rank पर मिलती हैं लेकिन कई अधिकारी प्रमोशन के ज़रिए IAS और IPS कैडर तक पहुंचते हैं:

1. DANICS (Delhi, Andaman & Nicobar Islands Civil Service):
   यह सेवा गृह मंत्रालय के अधीन आती है और दिल्ली व अन्य केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासनिक कार्य करती है। अधिकारी SDM, तहसीलदार, उप सचिव, जिला अधिकारी जैसे पदों पर कार्य करते हैं। तैनाती दिल्ली सरकार, अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप और AGMUT कैडर के क्षेत्रों में होती है। समय के साथ अधिकारी IAS में प्रमोट हो सकते हैं।
2. DANIPS (Delhi, Andaman & Nicobar Islands Police Service):
   यह सेवा गृह मंत्रालय के अधीन आती है और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस व्यवस्था में कार्य करती है। अधिकारी ACP, DCP, अतिरिक्त DCP जैसे पदों पर कार्य करते हैं। तैनाती दिल्ली पुलिस, अंडमान-निकोबार पुलिस, AGMUT क्षेत्रों में होती है। यह सेवा समय के साथ IPS प्रमोशन का अवसर भी देती है।
3. PONDICS (Pondicherry Civil Service):
   यह सेवा पुदुचेरी प्रशासन के अधीन आती है और स्थानीय प्रशासनिक कामकाज संभालती है। अधिकारी SDM, डिप्टी कलेक्टर, उप सचिव, निदेशक जैसे पदों पर रहते हैं। तैनाती पुदुचेरी, कराइकल, माहे, यानम जैसे उप-क्षेत्रों में होती है। यह सेवा IAS में प्रमोशन का अवसर प्रदान करती है।
4. PONDIPS (Pondicherry Police Service):
   यह सेवा पुदुचेरी पुलिस विभाग के अधीन आती है। अधिकारी इंस्पेक्टर, DSP, SP, SSP जैसे पदों पर कार्य करते हैं और इनकी तैनाती पुदुचेरी के विभिन्न थाना क्षेत्रों और मुख्यालयों में होती है। योग्य अधिकारियों को IPS में प्रमोशन का अवसर प्राप्त होता है।

DAF (Detailed Application Form) में सही Preference देना क्यों ज़रूरी है?

UPSC में सेवा आवंटन Detailed Application Form (DAF) में भरी गई प्राथमिकता के अनुसार होता है। अगर आपने बिना समझे प्राथमिकता भर दी, तो भले ही रैंक अच्छी हो, आपको वह सेवा मिल सकती है जो आपकी रुचि और योग्यताओं से मेल नहीं खाती। इसलिए:

• अपनी रुचि, कार्य शैली, टेक्निकल बैकग्राउंड, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों और Professional Goals को समझें
• Long-term growth, work-life balance और सेवा के nature को ध्यान में रखें।
• केवल IAS या IPS के पीछे न भागें — हर सेवा में राष्ट्र सेवा और पहचान की भरपूर संभावनाएं हैं।

सुझाव: केवल IAS/IPS तक सीमित न रहें

UPSC सिर्फ़ एक परीक्षा नहीं है — यह देश को सेवक देने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था है। IAS और IPS भले ही सबसे चर्चित हों, लेकिन बाकी सेवाएं भी उतनी ही अहम हैं। भारत जैसे विशाल और विविध देश को चलाने के लिए हर सेवा की अपनी भूमिका है।

अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी सेवाओं को समझिए, उनके काम को सराहिए, और DAF में अपना विकल्प सोच-समझकर भरिए। याद रखिए, सफलता सेवा से नहीं बल्कि सेवा भावना से आती है।