महाराष्ट्र में ‘लव जिहाद’ कानून: सरकार की कोशिश और राजनीतिक चुनौतियाँ

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने बार-बार “लव जिहाद” या “जबरन धर्म परिवर्तन” के खिलाफ कानून बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार इस मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है, लेकिन राह आसान नहीं दिख रही है। कुछ सहयोगी दलों और विपक्षी दलों ने प्रस्तावित कानून पर चिंता व्यक्त की है, जिससे सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।

विवाद का मूल:

“लव जिहाद” शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी समूहों द्वारा मुस्लिम पुरुषों द्वारा हिंदू महिलाओं को शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण कराने की साजिश के आरोप लगाने के लिए किया जाता है। भाजपा इस मुद्दे को एक सामाजिक समस्या बताती है और दावा करती है कि जबरदस्ती, झूठी पहचान और धार्मिक रूपांतरण के उद्देश्य से होने वाले विवाहों को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र सरकार का रुख:

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार अंतर्धार्मिक विवाहों के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि अत्याचार और धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए एक कानून की आवश्यकता है, जहाँ विवाह जबरदस्ती, झूठी पहचान और धार्मिक रूपांतरण के उद्देश्य से किए जाते हैं।

सरकार ने इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए एक सरकारी संकल्प जारी किया है, जिसमें “लव जिहाद” मामलों को रोकने के लिए कानून बनाने का इरादा व्यक्त किया गया है। राज्य सरकार ने 14 फरवरी को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो कानूनी प्रावधानों की जांच करेगी, एक कानूनी ढांचा विकसित करेगी। यह समिति राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के कानूनों का भी अध्ययन करेगी।

सहयोगी और विपक्ष की आपत्तियां:

भाजपा की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) इस मुद्दे पर गैर-कमिटेड है, जबकि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के नेतृत्व वाली आरपीआई (ए) ने प्रस्तावित कानून पर खुलकर असंतोष व्यक्त किया है।

The Indian Express की खबर के मुताबिक एनसीपी के एक नेता ने कहा, “हम इतने संवेदनशील विषय पर कोई जल्दबाजी में प्रतिबद्धता नहीं जताएंगे। कोई भी अंतर्धार्मिक विवाहों के खिलाफ नहीं है और यही हमारा रुख भी है। यदि अंतर्धार्मिक विवाहों में शामिल महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता लगाने और उनसे निपटने की जरूरत है, लेकिन हम किसी समुदाय को अलग-थलग करने का समर्थन नहीं करते हैं।”

विपक्ष महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने इस कानून को मुसलमानों को “लक्ष्य” करने के लिए सरकार की आलोचना की है। एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, न कि विवाह जैसे व्यक्तिगत मामलों पर। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भाजपा पर “विभाजनकारी राजनीति” में शामिल होने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि भाजपा “अपनी नफरत की राजनीति का इस्तेमाल आक्रामक रूप से एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए कर रही है।”

राजनीतिक निहितार्थ:

प्रस्तावित कानून का असर आगामी नगर निगम चुनावों पर भी पड़ सकता है। भाजपा इस कानून के माध्यम से अपने हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहेगी, खासकर मुंबई में, जहाँ मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है।

भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि “लव जिहाद” की घटनाओं को रोकना आवश्यक है। उन्होंने दावा किया कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर मुंबई में, जहाँ बड़ी संख्या में हिंदू लड़कियां शिकार हुई हैं।

कानूनी चुनौतियां:

प्रस्तावित कानून “विधायी परीक्षण को आसानी से पास कर लेगा” क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार के पास विधानसभा में आवश्यक बहुमत है। लेकिन “यदि कोई इसके खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाता है तो यह कानूनी लड़ाई में उलझ सकता है।

निष्कर्ष:

महाराष्ट्र में “लव जिहाद” कानून लाने की सरकार की कोशिशों को सहयोगी दलों और विपक्ष की आपत्तियों के कारण रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन चुनौतियों का सामना कैसे करती है और क्या वह इस विवादास्पद कानून को पारित कराने में सफल होती है।